हत्या कर गाड दिया शव, चार साल से था लापता था

मुजफ्फरनगर । मंसूरपुर में 4 साल से लापता युवक का शव कमरे में गड्ढे में मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। 

थाना मंसूरपुर क्षेत्र नरा गाँव में लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस की मौजूदगी में शव को गड्ढे से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि मृतक मोहम्मद हसन पिछले चार सालों से लापता था। उसका आज एक कमरे में जमीन के नीचे गड्ढे में शव मिला है। आरोपी ने मृतक को अपने कमरे में मारकर जमीन में गाड़ दिया था।

ग्राम पंचायत कार्यालय से मोदी, योगी और चौ चरण सिंह की फोटो हटाई

मुज़फ्फरनगर। ककरौली इलाके के दौलतपुर गाँव में सचिव कार्यालय से प्रधानमन्त्री व मुख्यमंत्री की तस्वीर हटाने से भाजपाईयों में रोष है। 

ककरौली थाना क्षेत्र के गाँव दौलतपुर में स्थित सचिव कार्यालय से प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व किसान नेता चौधरी चरण की तस्वीरें हटाई गई हैं। 

ग्राम सचिव पर तस्वीरों को हटाने का आरोप लगाया गया है। मौके पर पहुँची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

कस्टम ड्यूटी चोरी में शाहरुख खान पर सात लाख का जुर्माना लगाया

मुंबई। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान पर कस्टम चोरी को लेकर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

एयरपोर्ट पर तैनात एयर इंटेलिजेंस यूनिट के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। बताया जा रहा कि शुक्रवार की रात जब शाहरुख खान शारजाह से वापस आ रहे थे, तब मुम्बई एयरपोर्ट पर कस्टम ने उन्हें तकरीबन एक घंटे के लिए रोक लिया। दरअसल, एयरपोर्ट पर जांच के दौरान अभिनेता के पास महंगी घड़ियों के कवर मिले। इन कवर की कीमत तकरीबन 18 लाख रुपये थी और इसके लिए कस्टम ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया था। इसी वजह से उनपर जुर्माना लगाया गया और करीब 6.83 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी चुकाने के लिए कहा गया।

इन इलाकों में आज बंद रहेगी बिजली आपूर्ति

 

मुजफ्फरनगर । पावर कारपोरेशन के अधिशासी अभियंता यतेन्द्र कुमार ने बताया कि 132 केवी उपकेन्द्र जौली रोड से निर्गत 33/11 केवी उपकेन्द्र मखियाली की विद्युत आपूर्ति 13 नवम्बर दिन रविवार को सुबह 10 बजे से सायं 04 बजे तक बन्द रहेगी। जिस कारण 33/11 केवी उपकेन्द्र मखियाली से पोषित औद्योगिक पोषक व मखियाली पोषक , भण्डूरा पोषक , जटमुझेडा पोषक , धन्धेडा पोषक , मेघाखेडी पोषक की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी ।

छात्रा को मोबाइल सिखाने के बहाने मौलवी करता रहा रेप, ऐसे खुली पोल

गाजियाबाद। गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के निजी स्कूल के संचालक मौलवी शहादत ने नाबालिग छात्रा से दो महीने तक दुष्कर्म किया। वह छुट्टी के बाद छात्रा को मोबाइल फोन चलाना सिखाने के बहाने रोक लेता था। उसने छात्रा को धमकी दी थी कि किसी को बताएगी, तो स्कूल में पढ़ने वाले उसके भाखुली पोलई-बहन की हत्या कर लाश नहर में फिंकवा देगा। 

छात्रा गुमसुम रहने लगी और स्कूल जाने से मना करने लगी, तो मां को शक हुआ। बेटी से पूछताछ के बाद संचालक की घिनौनी करतूत उजागर हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी शहादत फरार है।

मसूरी थाने के प्रभारी निरीक्षक आरसी पंत ने बताया, जांच में पता चला है कि संचालक ने पहले छेड़खानी की थी। छात्रा चुप रही, तो दुष्कर्म किया। शहादत ने उसे मोबाइल फोन दिलाने का झांसा भी दिया था।

पुलिस ने बताया कि जिस स्कूल में दुष्कर्म किया गया, उसी इमारत में मदरसा भी चलता है, जो 2014 से संचालित है। लोगों ने बताया कि आरोपी शहादत मौलवी भी है। स्कूल की मान्यता छठी कक्षा तक की है, पर आठवीं तक कक्षाएं चलती हैं। पुलिस ने बेसिक शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है।

अंजू अग्रवाल को बर्खास्तगी पर नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत

 

मुजफ्फरनगर। चेयरमैन अंजू अग्रवाल की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट ने स्टे देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर शासन से जवाब तलब किया है। इस मामले में अब 21 नवंबर को सुनवाई होगी।

शासन ने चेयरमैन अंजू अग्रवाल को भ्रष्टाचार के एक मामले में पद से हटा दिया था। अंजू अग्रवाल ने कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की है। शुक्रवार को इस मामले में जस्टिस एमके गुप्ता और जस्टिस जयंत बैनर्जी ने इस प्रकरण में सुनवाई की। चेयरमैन अंजू अग्रवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशि नंदन एवं सीके पारिक ने अदालती बहस की। इन दोनो ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की कॉपी चेयरपर्सन को न दिया जाना गैर कानूनी बताया। चेयरमैन के वकीलों ने स्टे दिए जाने की मांग की। उच्च न्यायालय ने स्टे देने से इंकार करते हुए इस प्रकरण में पूरी कार्रवाई को लेकर शासन से जवाब तलब किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 21 नवंबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की।

चेयरमैन अंजू अग्रवाल के वित्तीय अधिकार शासन ने 19 जुलाई 22 को छीन लिए थे। इसके बाद दस अक्तूबर को उन्हें चेयरमैन के पद से बर्खास्त कर दिया गया।

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