अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि भारत सरकार एवं शासन स्तर से प्राप्त धनराशि का उसी मद मे उपयोग किया जाए जिसके लिए धनराशि उपलब्ध करायी गयी हो। प्राप्त धनराशि से सार्वजनिक स्थानों एवं आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया जाए एवं उनके देख-रेख हेतु कार्मिक भी नियुक्त किया जाए। प्रायः देखा जाता है कि नगर निकायों द्वारा शौचालय निर्माण करा दिया जाता है परन्तु देख-रेख के अभाव में उसका उपयोग नही किया जाता अथवा बंद पडा रहता है ऐसी स्थिति कदापि न हों। सभी नगर निकायों में नियमित रुप से डॉर टू डॉर कूडा एकत्रित किया जाए जिसमे किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, अधिशाषी अधिकारी स्वंय उक्त कार्य की निगरानी करें। उन्होने कहा कि अधिशाषी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि नगर निकायों में इस्तेमाल होने वाले वाहन एवं यन्त्र जैसे टिपर, डम्पर इत्यादि सही अवस्था में हों।
उक्त बैठक में समस्त अधिशाषी अधिकारी, पी0ओ0 डूडा, स्थानीय निकाय लिपिक इत्यादि उपस्थित रहें।
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