नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी परिषद कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर सहमत हुई है। किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स वृद्धि नहीं की गई है। वहीं बायो फ्यूल यानी जैव ईंधन पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। दालों के छिलकों पर जीएसटी अब शून्य किया गया है। अब दो करोड़ रुपये के टैक्स चोरी के मामले आपराधिक श्रेणी के नहीं मानने जाएंगे। इन मामलों को कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा। जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसिनो पर जीएसटी पर फैसला टाल दिया। हालांकि ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि बैठक में ऑनलाइ गेमिंग, कैसिनों, हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। इसपर काफी समय से चर्चा हो रही थी। लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ था। मौजूदा समय में ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है, जिसे 28 फीसदी करने का सुझाव दिया गया था। इसी को देखते हुए जीएसटी परिषद की बैठक से पहले गेमिंग इंडस्ट्री ने अब अपनी मांग रखी थी। गेमिंग इंडस्ट्री के मुताबिक, उसे जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह कर एंट्री फीस की जगह ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर लगाया जाना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े पक्षों का कहना है कि अगर प्रतिस्पर्द्धा प्रवेश राशि पर 28 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर लगाने का फैसला जीएसटी परिषद की बैठक में लिया जाता है तो 2.2 अरब डॉलर के आकार वाले इस उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी पर चर्चा नहीं की गई है। इसकी वजह है कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही सौंपी थी। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद समय की कमी के कारण एजेंडा के 15 मदों में से केवल 8 पर ही निर्णय ले सकी है। पान मसाला और गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने का मुद्दा भी नहीं उठाया जा सका। वहीं कोई नया टैक्स भी नहीं लाया गया है।
ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ पर जीएसटी दरों पर निर्णय लेने के लिए परिषद द्वारा गठित मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) ने पिछले महीने अपनी चर्चा पूरी की थी। इसके बाद समूह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में जीओएम ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी। बता दें कि आज की जीएसटी परिषद की बैठक लगभग छह महीने के अंतराल के बाद वर्चुअली आयोजित की गई थी। इसके पहले जून में हुई 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक में निर्देश दिया गया था कि कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्रियों का समूह राज्यों से आगे के इनपुट के आधार पर अपने संदर्भ की शर्तों में मुद्दों का पुनर्मूल्यांकन करे।
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में किसी भी वस्तु पर कोई टैक्स वृद्धि नहीं की गई है। वहीं बायो फ्यूल यानी जैव ईंधन पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। दालों के छिलकों पर जीएसटी अब शून्य किया गया है। अब दो करोड़ रुपये के टैक्स चोरी के मामले आपराधिक श्रेणी के नहीं मानने जाएंगे। इन मामलों को कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा।
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