लखनऊ । उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रही रेप की घटनाओं को रोकने के लिए यूपी सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन ) विधेयक 2022 पारित किया गया। इसके मुताबिक महिलाओं और बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने वालों को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 438 की उपराधा 6 में अग्रिम जमानत का प्रावधान है जिसे खत्म किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी और 376ई में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी।
संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में विधेयक पास होने के बाद कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में जीरो टालरेंस की नीति के मद्देनजर सीआरपीसी की धारा-438 में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चियों और महिलाओं के साथ यौन अपराध करने वालों को सबूत नष्ट करने से रोकने और गवाओं को प्रताड़ित या भयभीत करने से रोकने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जमानत ना मिलने की स्थिति में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना कम होगी।
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