लखनऊ । चुनावी साल और मुफ्त बिजली के नारों के बीच उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग में लगातार दूसरे साल राज्य में बिजली दरों में कोई वृद्धि ना करने का फैसला किया है।
सूत्रों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कोई इजाफा नहीं होगा। बिजली कंपनियों के स्लैब परिवर्तन और रेगुलेटरी असेट के प्रस्ताव को आयोग ने खारिज कर दिया है। बिजली कंपनियों द्वारा प्रस्तावित सालाना खर्चे में 9938 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह, सदस्य वीके श्रीवास्तव व केके शर्मा ने कई चक्र की सुनवाई के बाद गुरुवार को बिजली कंपनियों द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यक्ता (एआरआर) के साथ ही स्लैब परिवर्तन और रेगुलेटरी असेट पर अपना फैसला सुनाया। आयोग ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा वर्तमान दरें ही लागू रहेंगी। किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन पर मीटर लगाने के प्रस्ताव को आयोग ने माना लेकिन इन कनेक्शनों पर किसानों से अनमीटर्ड टैरिफ 170 रुपये प्रति हार्सपावर के पुराने दर पर ही वसूली की जा सकेगी।
मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल तथा केस्को बिजली कंपनी द्वारा उपभोक्ता परिषद द्वारा दाखिल कोविड राहत टैरिफ प्रस्ताव को रोकने के लिए बाद में रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव नियामक आयोग में दाखिल किया था। रेगुलेटरी असेट के रूप में उपभोक्ताओं से 49827 करोड़ रुपये दिलाने के इस प्रस्ताव को आयोग ने सिरे से खारिज किया है। जिससे बिजली बिल में होने वाली 10 से 12 फीसदी की वृद्धि नहीं हो सकी।
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