मुजफ्फरनगर । प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने में तीन सप्ताह से भी कम समय बचा है। ऐसे में जहां सचिव अपने हाथ में कमान आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं वहीं मौजूदा प्रधानों को उम्मीद है कि शासन उन्हें चुनाव होने तक जिम्मेदारी दे सकता है।
ग्राम पंचायतों में 25 दिसम्बर के बाद नए तरीके से काम होगा। वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या सचिव और एडीओ पंचायत का प्रशासक बनाया जाएगा, यह तय नहीं हुआ है। न ही शासन ने इस तरह का कोई आदेश जारी किया है।
25 दिसम्बर को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भुगतान आदि का पॉवर प्रधान के पास नहीं रहेगा। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व एडीओ पंचायत के पास ही बजट खर्च करने की जिम्मेदारी आ जाएगी। हालांकि प्रधान संगठन पहले ही कार्यकाल बढ़ाने या उनको ही प्रशासक नियुक्ति करने की मांग कर चुके हैं। इसको लेकर ज्ञापन भी दिए गए। 19 दिन बचे होने के बाद भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। 25 दिसम्बर को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब तक कोई ऐसी गाइड लाइन नहीं आई है, जिसमें यह जिक्र हो कि प्रशासन किसे बनाया जाएगा। अगर किसी ग्राम पंचायत का भुगतान बकाया होगा, तो दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए औपचारिकता पूरी होनी चाहिए। कागज मजबूत होने चाहिए।
अब भी कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां लाखों रुपए के बिल का भुगतान होना है। प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भुगतान की दिक्कत हो जाएगी। उनको तरह-तरह की कमियां बताकर परेशान किया जाएगा। ऐसी स्थिति में अभी से ही लोग दौड़भाग करने लगे हैं। दूसरी ओर अनेक ग्राम पंचायतों में बहुत बजट है, जिसे जल्द से जल्द खर्च करने को लेकर प्रधान जुट गए हैं। सचिव इसमें अडंगा लगा रहे हैं।
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