पालिटेक्निक और कालेजों में प्रवेश का नया नियम बना मुसीबत

मुजफ्फरनगर। एक और जहां सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है वहीं सरकार के नियम ही बच्चों के लिए बाधा बन रहे हैं। इस समय चल रही पॉलिटेक्निक काउंसलिंग को लेकर तमाम छात्र और अभिभावक असमंजस की स्थिति में है। इसका कारण सरकार का नया नियम है। इसके तहत पूरी फीस सरकार के खाते में जमा करने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे अभिभावकों के लिए यह संभव नहीं हो पा रहा है। इसके चलते यह लोग या तो काउंसलिंग में सफल होने के बाद भी बीच में ही अपना अभियान छोड़ रहे हैं या फिर उन्हें कोई दूसरे उपाय अपनाने पड रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि उनके पास पूरी फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है। पहले नियम था कि रजिस्ट्रेशन का पैसा सरकारी खाते में जमा होता था और उसके बाद ही स्थानीय स्तर पर जमा की जाती थी। इसमें संस्थान व कॉलेजों द्वारा उन्हें किस्तों में फीस जमा करने की सुविधा दी जाती थी। इससे अभिभावकों और छात्रों पर जोर नहीं पड़ता था और वह धीरे-धीरे अपनी फीस जमा कर देते थे। अब नए नियम के तहत उन्हें पहले पूरी फीस सरकारी खाते में जमा करनी होगी। इसके बाद उन्हें प्रवेश मिल पाएगा। जाहिर है कि जो अभिभावक और छात्र पूरी फीस जमा करने की स्थिति में नहीं है उन्हें प्रवेश से वंचित ही रहना पड़ेगा। ऐसे में सरकार का क्या नियम नियम छात्रों और अभिभावकों के साथ-साथ काॅलेजेज के लिए भी बड़ी समस्या बन गया है। पहले ही कोरोना काल में संकट से जूझ रहे कॉलेज व पॉलिटेक्निक और अभिभावकों के लिए यह नया नियम एक मुसीबत बनकर रह गया है। उनकी मांग है कि पहले की तरह कॉलेजों में फीस जमा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।