मुजफ्फरनगर । डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव आदि बीसीआई के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील में चले गए वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत 14 पदाधिकारियों ने बीसीआई को अधिवक्ताओं की अधिशासी संस्था बताते हुए एल्डर्स कमैटी के अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना कार्यभार सौंप दिया है।
दरअसल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जांच में कुछ पूर्व पदाधिकारियों पर बार के धन के गबन के आरोप लगे थे। इसे लेकर पूर्व पदाधिकारी यूपी बार कौंसिल में चले गए थे और उनके संबंध में यूपी बार कौंसिल ने आदेश जारी किए थे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी यूपी बार कौंसिल के आदेश के खिलाफ बार कौंसिल ऑफ इंडिया में अपील पर चले गए थे। उसी दौरान बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले की जांच को कमैटी गठित कर दी थी और चुनाव पर रोक लगा दी थी। तब से चुनाव नही हुए हैं। इस मामले में कुछ अधिवक्ताओं ने चुनाव कराने को बीसीआई में प्रत्यावेदन दिया था। अगस्त में वर्चुअल सुनवाई कर दस सितंबर को बीसीआई ने वर्तमान कार्यकारिणी को 30 सितंबर तक अपना कार्यभार एल्डर्स कमैटी को देने और एल्डर्स कमैटी को 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने तथा कोरोना काल की परिस्थिति को देखते हुए इस तिथि को 30 नवंबर तक बढाने के अधिकार के साथ आदेश दिया था। इसी आदेश को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार के पदाधिकारी बंट गए हैं। डिस्ट्रिक्ट बार के महासचिव प्रदीप कुमार मलिक ने बताया कि जिला बार की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए वह बीसीआई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। इस पर एक अक्टूबर को सुनवाई होनी है। वहीं डिस्ट्रिक्ट बार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमदत्त त्यागी, कोषाध्यक्ष संजीव कुमार गौतम, उपाध्यक्ष निश्चल त्यागी, अशोक चौहान, सह सचिव दाउद हसन चौधरी, अमित मैनी समेत कुल 14 सदस्यों ने अपनी बैठक कर बीसीआई को अधिवक्ताओं की अधिशासी संस्था बताते हुए दिए गए आदेश का सम्मान करते हुए अपना कार्यभार एल्डर्स कमैटी के चेयरमैन अब्दुल रउफ को देने का पत्र 25 सितंबर को ही लिख दिया है।
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