लखनऊ । 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश सरकार को 24 सितम्बर को तलब किया है। आयोग की तरफ से इस बारे में प्रदेश सरकार को पत्र जारी किया गया है। आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति की ओर से जारी इस पत्र में प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, विशेष सचिव और परीक्षा नियामक प्राधिकरण प्रयागराज के सचिव को तलब किया गया है।
इस शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण के नियमों का सही ढंग से अनुपालन न किए जाने की शिकायत को लेकर गए पीड़ित पक्ष के अभ्यर्थियों ने सोमवार को आयोग के उपाध्यक्ष से बात भी की। इससे पूर्व इस मामले में बीती 20 अगस्त को आयोग में सुनवाई हुई थी।
निदेशक बेसिक शिक्षा से की मुलाकात सोमवार को यह अभ्यर्थी लखनऊ में निदेशक बेसिक शिक्षा सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह से मिले और उन्हें इस 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में सरकार द्वारा गलत तरीके से लगाए गए आरक्षण एवं एमआरसी की प्रक्रिया के बारे में बताया। इस भर्ती की अभी तक शैक्षिक वर्ग बार गुणांक सहित मूल चयन सूची अभी तक ना बनाने की बात कही। अभ्यर्थियों की इस टीम के प्रमुख सुनील कश्यप ने बेसिक शिक्षा निदेशक को स्पष्ट कहा कि सरकार सबसे पहले 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की शैक्षिक वर्ग बार गुणांक सहित मूल चयन सूची बनाएं और उस मूल चयन सूची में ठीक तरह से आरक्षण एवं एमआरसी के नियमों का पालन करें और भर्ती प्रक्रिया एक ही सूची पर संपन्न हो
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