मुजफ्फरनगर l भारत सरकार द्वारा 5 जून 2020 को जारी ‘कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य’ अध्यादेश-2020 के को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नाम अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार सिंह को सौंपा जिसमें उन्होंने मंडी के बाहर व्यापार करने पर कोई मंडी शुल्क नहीं देना होगा जबकि मंडी के अन्दर व्यापार करने वाले व्यापारियों को मंडी शुल्क देना होगा। यह व्यवस्था ना तो किसानो के हित में है और न ही आढतियों के हित में है। किसान और व्यापारी एक गाडी के दो पहिये है चिर-काल से यह व्यवस्था रही है कि किसान अपनी उपज मंडियों में लेकर आता है तथा आढतिया उसकी उपज का सही दाम लगवाकर बेचता है तथा उसका भुगतान किसान को नकद मिल जाता है किसान तो पहले से ही आजाद है। वह पहले से ही अपनी उपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने को आजाद था। हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि मंडी शुल्क समाप्त किया जाये कई राज्यों ने तो पहले ही मंडी बोर्ड भंग किया हुआ है अगर मंडीयों से मण्डी शुल्क समाप्त नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं है जब किसान अपनी उपज मंडीयों में नही लायेगा जिससे किसान के माल का भाव भी सही नहीं मिलेगा तथा मंडी व्यवस्था भंग हो जायेगी व मंडीयों में बैठे करोड़ो व्यापारी, कर्मचारी व मजदूर सभी बर्बाद हो जायेंगे। इस कोरोना काल में देश के व्यापारियों ने जरूरतमंदो की तन-मन-धन से सेवा की है तथा प्रधानमंत्री राहत कोष व मुख्यमंत्री राहत कोष में भी व्यापार ठप्प होने पर भी पूरी मदद की है। फिर आपका नारा सबका साथ सबका विकास वह भी फलीभूत न होगा। इसलिए कृषि उत्पादन मंडीयों के अन्दर से भी मंड़ी शुल्क समाप्त होना चाहिएl इस दौरान अध्यक्ष संजय मित्तल, मंत्री श्याम सुंदर सैनी, हरिशंकर मूंधडा, कृष्णचन्द मूंधड़ा, अरविन्द गोयल, जितेन्द्र कुच्छल, संजीव गोयल, अशोक कुमार गोयल, रमेश कुमार सिंघल, अरूण खण्ड़ेलवाल, राजेश गोयल, दिनेश चैधरी, संजय मिश्रा, नरेन्द्र कुमार, पुलकित गुप्ता, अनुज ंिसंघल, अंचित मित्तल, श्याम सुन्दर बेड़िया, नितिन सिंघल, अमित जैन, मनीष चैधरी, अशोक कुमार बंसल, हरिशंकर तायल, सुशील कुमार मित्तल, अनिल प्रकाश बंसल, रवि शर्मा, संदीप कुमार गुप्ता, अनिल बिन्दल, अनुज कुमार अग्रवाल, विजय कुमार, नितिन कुमार संगल, राजेन्द्र सिंघल, सुरेश चन्द, मुकेश जैन (टीटू), संदीप जैन, अनुज मोहन सिंघल, व आशीष मलिक
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