मुजफ्फरनगर । ग्राम प्रधानों ने पंचायत चुनाव कार्यकाल आगे बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन दिया।
कचहरी प्रांगण स्थित डीएम कार्यालय पर आज अखिल भारतीय प्रधान संगठन के द्वारा संचालित मिशन संपूर्ण स्वराज अभियान के तहत अखिल भारतीय प्रधान संगठन की निम्न न्याय उचित मांगों पर उचित करवाई करें। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1993 में 73 वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 29 विषय व अधिकार पंचाय पूर्ण रूप से सौंप कर सत्ता विकेंद्रीकरण की आदर्श व्यवस्था लागू की जाए । कोविड -19 के कारण पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाया जा रहा है जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को हुए आगे के कार्यकाल की जिम्मेदारी प्रधानों को ही दी जाए। पंचायत चुनाव नजदीक होने के कारण गांव - गांव में राजनीतिक रंजिश के कारण प्रधानों के विस शिकायतें की जा रही हैं जो नियम विरुद्ध भी हैं , एक्ट के अनुसार शिकायतकर्ता शपथ पत्र देकर ही प्रधान की जिलाधिकारी से कर सकता है । उनकी मांग है कि यदि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाए । पंचायत राज एक्ट के अनुसार गांव में विकास कार्य ग्राम सभा के प्रस्ताव पर ही होना चाहिए , परंतु पंचायत विभाग लखनऊ के द्वारा पंचायती राज एक्ट के विरुद्ध संपूर्ण उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों का पंचायतों को आदेश पारित किए जा रहे हैं। इन सभी आदेशों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए ज्ञापन देने में दर्जन भर ग्राम प्रधान मौजूद रहे।
ज्ञापन देने देने वालों में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव, प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष सतेन्द्र बालियान, पं. श्रीभगवान शर्मा सरवट, सुक्रमपाल धीराहेडी, संसार सिंह बेलडा, विनोद प्रधान बामनहेडी, देवेंद्र प्रधान किनौनी, लाल्ला प्रधान नरोत्तमपुर माजरा, जुनैद प्रधान सूजडू, नूरमौहम्मद तावली, हरिओम त्यागी खाईखेडी, यतेंद्र त्यागी रेई, जाहिदा, महबूब आदि ग्राम प्रधान मौजूद रहे ।
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