मुजफ्फरनगर । केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है के सरकार द्वारा लाए गए कृषि संबंधी कानून किसानों की व्यापक हित में हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वे भी इस बात के पक्ष में है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए और इससे कम की खरीद पर किसान अपना उत्पाद बेचने के लिए बाध्य ना हों। उन्होंने मंडी शुल्क को भी खत्म करने की जरूरत बताई।
पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि सरकार द्वारा जो कृषि कानून लाए गए हैं, वे किसानों की व्यापक हित में हैं उन्होंने विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहली बार किसान को देश में कहीं भी अपना उत्पाद बेचने के लिए सरकार ने अनुमति दी है। इससे किसान कभी भी अपना लाभकारी मूल्य देख कर कांट्रेक्ट खत्म कर सकता है उन्होंने यह भी कहा कि वे इस। बात के पक्ष में है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर उत्पाद ना दिखे इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए वे सरकार के स्तर पर इस मामले को उठाएंगे। डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि मंडी शुल्क खत्म हो यह व्यापारी और किसान दोनों के हित में है। कांट्रैक्ट फार्मिंग पर उनका कहना था कि किसी से जबरन कांट्रेक्ट साइन कराना संभव नहीं है। इसके अलावा कांट्रेक्ट में यह भी व्यवस्था रखी गई है कि इसकी अवधि 5 वर्ष के लिए अधिकतम होगी। इस बीच किसान के लिए यह सुविधा है कि अगर उसे कहीं अन्य अधिक लाभ मिलता है तो वह यह कांट्रैक्ट मानने से इंकार कर सकता है। इसके लिए उसे एक तरफा पहले लिए गए एडवांस का पैसा वापस करना होगा। व्यापारी किसी भी दशा में एक तरफा कांटेक्ट खत्म करने के लिए अनुमन्य नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में व्यापक लाभकारी फैसले लिए हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे निहित स्वार्थों के चलते इस के विरोध में हैं। बालियान ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में इसकी विरोध के कुछ कारण है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश या देश के दूसरे हिस्सों में इसके विरोध के लिए कोई कारण नहीं नजर आए हैं। उन्होंने दावा किया कि केरल में भाजपा की सरकार आने के बाद किस कृषि उत्पादों की खरीद मैं तेजी आई है और किसानों को बेहतर दाम देने में सरकार ने कार्य किया है। रालोद के प्रदर्शन के दौरान कोविड-19 नियमों को लेकर रिपोर्ट करने पर उनका कहना था कि वह इस तरह के मामलों के पक्ष में नहीं है
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